ग्रीनलैंड डील के संकेतों के बीच ट्रंप का यू-टर्न, यूरोप पर से टैरिफ हटाने का ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ धमकी पर यू टर्न लेते हुए यूरोप के आठ देशों पर प्रस्तावित टैरिफ को वापस लेने का ऐलान किया है. यह टैरिफ 1 फरवरी से लागू होने थे. ट्रंप ने दावोस में नाटो महासचिव मार्क रूटे से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है. भविष्य की डील का एक फ्रेमवर्क तय किया गया है. इसके चलते ही फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड समेत आठ देशों पर 10% से 25% तक बढ़ने वाले टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे. इन बातचीत की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सौंपी गई है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर शेयर किया पोस्ट

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मिडिया साइट्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि हमने ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र के बारे में भविष्य की डील का फ्रेमवर्क बनाया है.  प्रस्तावित फ्रेमवर्क अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों दोनों के लिए अच्छा होगा. इसलिए टैरिफ हटाने का फैसला किया है.

ग्रीनलैंड के मुद्दे पर बातचीज जारी रहेगी

उन्होंने ग्रीनलैंड मुद्दे पर बताया कि ग्रीनलैंड से जुड़े गोल्डेन डोम पर बातचीत जारी है. इसका नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ करेंगे. जरूरत पड़ने पर दूसरे अधिकारी भी शामिल होंगे और उन्हें सीधे रिपोर्ट करेंगे.

‘मैं जो मांग रहा हूं, वह सिर्फ बर्फ का ठंडा और खराब टुकड़ा है’

इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं जो मांग रहा हूं, वह बर्फ का ठंडा और खराब जगह पर पड़ा टुकड़ा है. यह दुनिया की शांति और सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है. हमारी बहुत छोटी मांग है. उन्हें हमने कई दशकों से दिया है. हमें कुछ नहीं मिलेगा. जहां हम सच में अजेय होंगे, वहां मैं बहुत ज्यादा ताकत और बल का इस्तेमाल करने का फैसला नहीं करता. मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है. मैं बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता.

विरोध करने वाले ईयू देशों पर टैरिफ लगाने की दी थी धमकी

दरअसल, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की अपनी योजना का विरोध करने के वाले यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. उन्होंने फ्रांस, जर्मनी, यूके, डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे, नीदलैंड्स से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया था. साथ ही जून में इसे बढ़ाकर 25% करने की चेतावनी दी थी.